Delhi में पुरानी गाड़ियां बदलने के लिए ‘Parivartan’ स्कीम मंजूर, ट्रक और बस मालिकों को मिलेंगे भारी फायदे

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ‘परिवर्तन’ (PARIVARTAN) स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को हटाकर उनकी जगह BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस कदम से दिल्ली-NCR की हवा साफ होगी और सड़कों पर चलने वाले पुराने ट्रकों और बसों की संख्या कम होगी।

यह स्कीम केंद्र सरकार की पहल है जिसे दिल्ली सरकार ने 20 जुलाई 2026 को अपनी कैबिनेट मीटिंग में लागू करने का फैसला किया। इस योजना का पूरा नाम ‘Programme for Accelerated Renewal and Incentivisation of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emission’ है। इस पूरी योजना के लिए केंद्र सरकार ने 9,585 करोड़ रुपये का बजट रखा है। दिल्ली-NCR के करीब 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को इस स्कीम से सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

जो लोग अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी लाइट गुड्स व्हीकल (LGV) को कबाड़ (scrap) में देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे, उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10 साल तक मोटर व्हीकल टैक्स में 100% छूट मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ होगी। इसके अलावा, वाहन लोन पर 5% ब्याज की सब्सिडी और कंपनियों (OEMs) की तरफ से कम से कम 8% की छूट दी जाएगी।

सुविधा/लाभ	नई इलेक्ट्रिक LGV	पुरानी इलेक्ट्रिक LGV
मोटर व्हीकल टैक्स छूट	100% (10 साल के लिए)	50% (10 साल के लिए)
रजिस्ट्रेशन फीस	100% माफी	लागू नहीं
ब्याज सब्सिडी	5% सब्सिडी	5% सब्सिडी
OEM डिस्काउंट	कम से कम 8%	लागू नहीं
अन्य लाभ	फ्यूल वाउचर लाभ	फ्यूल वाउचर लाभ

यही लाभ मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल (MGV और HGV) के लिए भी दिए जाएंगे। बसों के मामले में नियम यह है कि पुरानी BS-IV या उससे पुरानी बसों को BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों से बदलना होगा। एक बड़ी राहत यह भी है कि जिन गाड़ियों का रोड टैक्स या फिटनेस पेनल्टी एक साल से ज्यादा समय से बकाया है, उन्हें भी स्क्रैपिंग के दौरान राहत दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए VAHAN और V-Scrap जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।