Delhi: दिल्ली सरकार ने उन युवाओं के लिए एक नई ‘Aftercare Scheme for Young Persons’ शुरू की है जो 18 साल की उम्र के बाद सरकारी केयर होम या संस्थाओं से बाहर आते हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने मदर्स डे के मौके
Delhi: दिल्ली सरकार ने उन युवाओं के लिए एक नई ‘Aftercare Scheme for Young Persons’ शुरू की है जो 18 साल की उम्र के बाद सरकारी केयर होम या संस्थाओं से बाहर आते हैं। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने मदर्स डे के मौके पर इस योजना का ऐलान किया। इस स्कीम का मकसद उन बच्चों को सहारा देना है जिनके पास परिवार नहीं है और वे अकेले अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस स्कीम में युवाओं को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
सरकार ने इस योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पात्र युवाओं को कॉलेज की पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए मदद दी जाएगी। साथ ही उन्हें अलग-अलग स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा ताकि वे हुनर सीख सकें। इसके अलावा सरकार इंटर्नशिप और नौकरी दिलाने में भी उनकी मदद करेगी और उन्हें हर महीने एक स्टाइपेंड (वित्तीय सहायता) भी दिया जाएगा।
किसे मिलेगा लाभ और कितना बजट तय हुआ है?
यह योजना उन अनाथ बच्चों और युवाओं के लिए है जो 18 साल के होने के बाद Child Care Institutions (CCIs) से बाहर निकलते हैं। इसमें स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर प्रोग्राम के तहत मदद पाने वाले बच्चे भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए साल 2026-27 के लिए 3.5 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वर्तमान में दिल्ली में 88 ऐसे संस्थान हैं जो सरकार और NGO मिलकर चलाते हैं।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या इंतजाम हैं?
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि हर साल करीब 150 से 200 युवा इन संस्थानों से बाहर निकलते हैं, जिन्हें पढ़ाई और रहने में काफी दिक्कतें आती हैं। अब उन्हें केवल छत ही नहीं बल्कि मेंटरिंग, काउंसलिंग और करियर गाइडेंस भी मिलेगी। उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने के लिए जरूरी सहायता और इमरजेंसी के समय केस-स्पेसिफिक सपोर्ट भी दिया जाएगा ताकि वे समाज में सम्मान के साथ जी सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Aftercare Scheme for Young Persons का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य 18 वर्ष की आयु के बाद केयर होम से निकलने वाले युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है?
दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 3.5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।