Delhi में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना होगा सस्ता, सरकार ने लागू की EV Policy 2026, मिलेगी भारी सब्सिडी

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई EV Policy 2026 लागू कर दी है। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है और 31 मार्च 2030 तक जारी रहेगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इस योजना को समय पर लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और एक डिजिटल पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को सब्सिडी मिलने में आसानी हो।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस पॉलिसी का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम लोगों के लिए किफायती बनाना है। इसके तहत खरीदारी पर इंसेंटिव, पुरानी गाड़ी को कबाड़ (scrappage) करने पर लाभ और टैक्स में छूट दी जाएगी। सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजा जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग एक ऑनलाइन पोर्टल बना रहा है जो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा।

नई पॉलिसी के तहत अलग-अलग वाहनों के लिए सब्सिडी और नियमों की जानकारी नीचे दी गई है:

वाहन का प्रकार	खरीद सब्सिडी (पहले साल)	स्क्रैपेज इंसेंटिव	अन्य लाभ
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	₹30,000	₹10,000	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ई-ऑटो)	₹50,000	₹25,000	बैटरी क्षमता 4kWh से ज्यादा होनी चाहिए
इलेक्ट्रिक N1 गुड्स करियर	₹1 लाख	₹50,000	व्यापारिक उपयोग के लिए
इलेक्ट्रिक कार (30 लाख तक)	कोई डायरेक्ट सब्सिडी नहीं	उपलब्ध नहीं	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री

सरकार ने कुछ सख्त समय सीमा भी तय की है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से सभी नए टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक होने चाहिए, यानी पेट्रोल और CNG वाले नए टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।

चार्जिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए हर कंपनी को अपने डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना होगा। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख करेगा। सरकार अगले चार साल में करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च कर 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना बना रही है।