Delhi में EV Policy 2026 लागू, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगी भारी सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर की हवा को साफ करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई EV Policy 2026 लागू कर दी है। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है ताकि लोग पेट्रोल-डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस पॉलिसी का मुख्य मकसद प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार करना है। इस योजना के तहत केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को ही बढ़ावा दिया जाएगा, हाइब्रिड गाड़ियों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका के अनुसार, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स पर खास ध्यान दिया गया है क्योंकि ये प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

आम जनता के लिए इस पॉलिसी में कई वित्तीय फायदे दिए गए हैं। अगर आप 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा, पुरानी गाड़ियों को कबाड़ (Scrapping) में डालकर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को भी अलग से मदद मिलेगी।

वाहन का प्रकार	पहली साल की सब्सिडी	दूसरी साल की सब्सिडी	तीसरी साल की सब्सिडी
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	₹30,000	₹20,000	₹10,000
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर	₹50,000	₹40,000	₹30,000
N1 कमर्शियल ट्रक	₹1,00,000	–	–

पुरानी BS-IV या उससे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को 1 लाख रुपये (पहले एक लाख आवेदकों के लिए), टू-व्हीलर के लिए 10,000 रुपये, थ्री-व्हीलर के लिए 25,000 रुपये और N1 ट्रक के लिए 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा।

चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) नोडल एजेंसी होगी। शहर में 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अब चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी के लिए एक सिंगल-विंडो सिस्टम होगा जिससे काम आसान हो जाएगा। साथ ही, सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप के लिए अपने यहाँ कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना जरूरी होगा।

आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों पर बड़े बदलाव दिखेंगे। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। इसके अलावा, NTPC और DTC मिलकर शहर में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे।