Delhi में 1 अप्रैल 2028 से बंद होगा पेट्रोल टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन, EV खरीदने पर मिलेगी भारी छूट

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030 का मसौदा जारी किया है। इस नई पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले चार सालों में दिल्ली को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करना है, जिसके लिए EV अपनाने वालों को कई आर्थिक फायदे दिए जाएंगे।

नई EV पॉलिसी में क्या हैं मुख्य नियम और तारीखें

दिल्ली सरकार ने अलग-अलग वाहनों के लिए समय सीमा तय की है ताकि धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम हो सके। मुख्य नियम नीचे दिए गए हैं:

1 जनवरी 2027: नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों (L5 श्रेणी) की अनुमति होगी।
1 जनवरी 2026: कमर्शियल ऑपरेटर और एग्रीगेटर अपने बेड़े में नए पेट्रोल या डीजल टू-व्हीलर और हल्के माल वाहन (3.5 टन तक) शामिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि, BS-VI वाहनों को 31 दिसंबर 2026 तक की छूट है।
सरकारी वाहन: अब से सरकार द्वारा खरीदे या किराए पर लिए जाने वाले सभी वाहन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होंगे।
स्कूल बसें: साल 2030 तक कम से कम 30% स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक करना होगा।

रोड टैक्स में छूट और मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सरकार ने टैक्स और सब्सिडी का बड़ा ऐलान किया है। 31 मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी। 30 लाख से महंगी कारों पर कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं, 30 लाख तक के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स में 50% की छूट मिलेगी।

वाहन का प्रकार	प्रोत्साहन राशि (Incentive)	अन्य लाभ
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	10,000 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 30,000 रुपये)	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर	पहले साल 50,000 रुपये (अगले वर्षों में घटेगी)	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री
पुरानी कार स्क्रैप करने पर	1 लाख रुपये तक (30 लाख तक की कार के लिए)	6 महीने में नई EV खरीदने पर
पुरानी टू-व्हीलर स्क्रैप पर	10,000 रुपये	6 महीने में नई EV खरीदने पर
पुरानी थ्री-व्हीलर स्क्रैप पर	25,000 रुपये	6 महीने में नई EV खरीदने पर

परिवहन विभाग के EV सेल ने इस मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा है, जिस पर अगले 30 दिनों तक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Delhi Transco Limited को नोडल एजेंसी बनाया गया है।