Delhi में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगेगी रोक, सरकार ने जारी किया नया EV प्लान

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ‘Delhi EV Policy 2026-2030’ का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नई योजना का मकसद ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाना है ताकि हवा साफ हो सके। सरकार के मुताबिक सर्दियों में होने वाले प्रदूषण में 23% हिस्सा गाड़ियों का होता है, जिसमें टू-व्हीलर सबसे आगे हैं।

नई पॉलिसी के तहत कब से बंद होगा रजिस्ट्रेशन

सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सख्त तारीखें तय की हैं। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर हो पाएंगे, पेट्रोल और CNG ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल और डीजल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

डिलीवरी गाड़ियों और स्कूल बसों के लिए क्या हैं नियम

डिलीवरी और एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नियम और भी सख्त हैं। 1 जनवरी 2026 से नई पेट्रोल या डीजल टू-व्हीलर और हल्के मालवाहक वाहन (3.5 टन तक) इनके बेड़े में शामिल नहीं हो सकेंगे। स्कूल बसों के लिए भी लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 2030 तक कम से कम 30% बसें इलेक्ट्रिक हों।

टैक्स में छूट और सरकारी गाड़ियों का हाल

गाड़ी का प्रकार	छूट/नियम	समय सीमा
EV (30 लाख तक)	100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ	31 मार्च 2030 तक
Strong Hybrid EV	50% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ	31 मार्च 2030 तक
DTC बस और सरकारी ट्रक	सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी	तत्काल प्रभाव से
सरकारी किराए की गाड़ियां	पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी	पॉलिसी नोटिफिकेशन से

मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना आसान और सस्ता होगा। उन्होंने ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी की बात भी कही है। फिलहाल इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों तक जनता से सुझाव और फीडबैक मांगे गए हैं।