Delhi EV Policy 2026: इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना होगा आसान, लेकिन सस्ते लोन और फाइनेंस की है जरूरत

Delhi: दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। यह पॉलिसी शहर में प्रदूषण कम करने और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मोड़ने के लिए बनाई गई है। EV कंपनी YOUDHA के CEO आयुष लोहिया का कहना है कि अगर आम लोगों को सस्ता लोन और आसान किस्तों की सुविधा मिली, तो यह पॉलिसी पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है।

यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली की कुल गाड़ियों में कम से कम 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो। इसके लिए सरकार ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट दी है। चार पहिया गाड़ियों के लिए यह छूट 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर मिलेगी।

पॉलिसी के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद और छूट की जानकारी नीचे दी गई है:

गाड़ी का प्रकार	खरीद प्रोत्साहन (Incentive)	स्क्रैपेज प्रोत्साहन (पुरानी गाड़ी हटाने पर)
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	30,000 रुपये तक	10,000 रुपये (BS-IV या पुराना)
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर	50,000 रुपये तक	25,000 रुपये
इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल	1,00,000 रुपये तक	50,000 रुपये (N1 कमर्शियल)
चार पहिया वाहन	–	1 लाख रुपये (BS-IV या पुराना)

आयुष लोहिया ने बताया कि सरकारी सब्सिडी से शुरुआती कीमत तो कम हो जाती है, लेकिन बैंकों और NBFCs से लोन लेना अभी भी मुश्किल और महंगा है। उन्होंने सुझाव दिया कि बैटरी लीजिंग और ‘बैटरी-एज-ए-सर्विस’ (BaaS) जैसे नए मॉडल अपनाने चाहिए ताकि ग्राहकों पर एक साथ बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े।

पॉलिसी के कड़े नियमों के मुताबिक, 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (L5 कैटेगरी) का नया रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से यह नियम टू-व्हीलर्स पर भी लागू हो जाएगा। दिल्ली सरकार शहर में 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाने की तैयारी में है। इस पूरी योजना पर सरकार लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का अनुमान लगा रही है।