Delhi में बिजली बिल पर बढ़ सकता है बोझ, DERC ने दी अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मंजूरी

Delhi: दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मिली-जुली खबर है। एक तरफ कुछ रिपोर्ट्स में राहत की बात कही गई है, वहीं दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) ने बिजली कंपनियों को अतिरिक्त फ्यूल और पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) लगाने की इजाजत दे दी है। इसका सीधा असर लोगों के मासिक बिजली बिलों पर पड़ सकता है।

DERC ने 10 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी किया, जिसमें बिजली कंपनियों को मई 2026 की बिजली खरीद लागत की वसूली के लिए 8% तक का अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की अनुमति दी गई है। यह सरचार्ज पहले से तय 10% की सीमा के ऊपर होगा। अलग-अलग कंपनियों के लिए यह दरें अलग रखी गई हैं।

बिजली कंपनी (Discom)	अतिरिक्त FPPAS दर	कुल रिकवरेबल FPPAS (मई 2026)
BSES Rajdhani Power Limited (BRPL)	7.94%	17.94%
BSES Yamuna Power Limited (BYPL)	7.43%	17.43%
Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL)	2.21%	12.21%

अप्रैल 2026 से ही PPAC का रिवीजन हर महीने किया जा रहा है। इससे पहले जून में भी दरों में बढ़ोतरी हुई थी जो जुलाई के बिलों में दिखी। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय कारणों और वेस्ट एशिया संकट की वजह से बिजली खरीद लागत में 31% की बढ़ोत्तरी हुई थी, हालांकि DERC ने औसत 2.4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

राहत की बात यह है कि दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना जारी रहेगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी मिलेगी और 201 से 400 यूनिट तक वालों को 50% तक सब्सिडी मिलेगी। इससे इन लोगों पर सरचार्ज का असर कम होगा। लेकिन 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले घरों और कमर्शियल व इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बिल बढ़ना तय है।