Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी को देश की ‘EV Capital’ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने Draft Delhi EV Policy 2026 को लेकर स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। इस नई पॉलिसी का मकसद
Delhi: दिल्ली सरकार राजधानी को देश की ‘EV Capital’ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने Draft Delhi EV Policy 2026 को लेकर स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। इस नई पॉलिसी का मकसद दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे शहर के लिए एक टिकाऊ और साफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत बताया है।
नई EV पॉलिसी में क्या है खास और किसे मिलेगा फायदा
सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों के लिए कई वित्तीय लाभ तय किए हैं। 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। वहीं, 30 लाख तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल 10,000 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 30,000 रुपये) की सब्सिडी दी जाएगी, जो आने वाले सालों में कम होती जाएगी।
गाड़ियों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी और छूट की लिस्ट
| गाड़ी का प्रकार |
सब्सिडी/छूट का विवरण |
| इलेक्ट्रिक कार (30 लाख तक) |
100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट |
| हाइब्रिड कार (30 लाख तक) |
50% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट |
|
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर |
पहले साल ₹10,000/kWh (अधिकतम ₹30,000) |
| इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा |
पहले साल ₹50,000 की सब्सिडी |
| इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल (N1) |
₹1 लाख से शुरू सब्सिडी |
| पुराने वाहन स्क्रैपेज (2-व्हीलर) |
₹10,000 का इंसेंटिव |
| पुराने वाहन स्क्रैपेज (3-व्हीलर) |
₹25,000 का इंसेंटिव |
| पुराने वाहन स्क्रैपेज (EV कार) |
₹1 लाख का इंसेंटिव |
पेट्रोल गाड़ियों पर बैन और चार्जिंग स्टेशन के नियम
पॉलिसी के तहत पेट्रोल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर धीरे-धीरे रोक लगाई जाएगी। 1 जनवरी 2027 से नए पेट्रोल थ्री-व्हीलर्स और 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद होगा। इसके अलावा, एग्रीगेटर फ्लीट (जैसे ओला, उबर) 1 जनवरी 2026 से नए पेट्रोल वाहन नहीं जोड़ पाएंगे। दिल्ली में चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 32,000 से 36,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें RWA और DTC डिपो की अहम भूमिका होगी।
आम जनता इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर 10 मई 2026 तक अपने सुझाव evpolicy2026@gmail.com पर ईमेल कर सकती है या परिवहन विभाग को डाक से भेज सकती है।