Delhi में DJB इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बड़ी कटौती, अब पानी की जरूरत के हिसाब से देना होगा पैसा

Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इस नए फैसले से अब लोगों को पानी के कनेक्शन और निर्माण कार्य के दौरान लगने वाले भारी भरकम खर्चों से छुटकारा मिलेगा। सरकार का मकसद पानी के बिलों को सरल बनाना और आम जनता पर आर्थिक बोझ कम करना है।

नए नियम के बाद अब कैसे लगेगा चार्ज

अब इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज इस आधार पर तय होगा कि प्रॉपर्टी को वास्तव में कितने पानी की जरूरत है। यह चार्ज सिर्फ नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा, खुले क्षेत्रों में पानी की जरूरत को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, अलग-अलग कॉलोनी के लिए विशेष छूट भी दी गई है।

E और F कैटेगरी की रेजिडेंशियल कॉलोनियों को 50% की छूट मिलेगी।
G और H कैटेगरी की कॉलोनियों को 70% की भारी छूट दी जाएगी।
200 स्क्वायर मीटर तक की प्रॉपर्टीज को इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज (IFC) से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।

NOC और जुर्माने में क्या बदलाव हुए हैं

बिल्डिंग प्लान पास कराते समय अब डेवलपर्स और ग्राहकों को पूरा पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होगी। प्रोविजनल NOC के लिए सिर्फ 25% चार्ज जमा करना होगा, बाकी 75% पैसा वाटर कनेक्शन के समय फाइनल रेट के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। वाटर मिनिस्टर Parvesh Sahib Singh ने इसे एक मानवीय कदम बताया है ताकि निर्माण कार्य में आने वाली रुकावटें खत्म हों।

कनेक्शन का प्रकार	पुराना जुर्माना	नया जुर्माना
घरेलू (Domestic)	25,000 रुपये	1,000 रुपये
गैर-घरेलू (Non-Domestic)	लगभग 61,000 रुपये	5,000 रुपये

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या पुराने पानी के बिलों के जुर्माने में भी कोई छूट है

हाँ, मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने घरेलू पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) में छूट की योजना शुरू की थी। इसके तहत 31 जनवरी 2026 तक 100% और उसके बाद 31 मार्च 2026 तक 70% की छूट दी गई थी।

प्रोविजनल NOC के लिए अब कितना पैसा देना होगा

अब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के समय केवल 25% इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज जमा करके प्रोविजनल NOC ली जा सकती है। बचा हुआ 75% हिस्सा वाटर कनेक्शन के समय जमा करना होगा।