Delhi में CNG ऑटो बंद करने की तैयारी, ई-ऑटो अपनाने में ड्राइवरों को हो रही परेशानी

Delhi: दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण कम करने के लिए CNG ऑटो को हटाकर इलेक्ट्रिक ऑटो (e-auto) को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही दिखें, लेकिन इस बदलाव से ऑटो ड्रा

Delhi: दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण कम करने के लिए CNG ऑटो को हटाकर इलेक्ट्रिक ऑटो (e-auto) को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही दिखें, लेकिन इस बदलाव से ऑटो ड्राइवरों की चिंता बढ़ गई है। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार नियम तो बना रही है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन और परमिट जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं।

दिल्ली की ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2.0 के मुताबिक, 1 जनवरी 2027 से नए CNG और अन्य पेट्रोल-डीजल तीन पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि 2027 तक नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 95% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो। इसके साथ ही, 10 साल से पुराने CNG ऑटो को या तो इलेक्ट्रिक बैटरी लगवानी होगी या उन्हें कबाड़ (scrap) में देना होगा। सरकार की योजना 2027 तक दिल्ली की सड़कों से करीब 2 लाख CNG ऑटो हटाने की है।

ऑटो चलाने वालों के लिए यह बदलाव आसान नहीं लग रहा है। ई-ऑटो चलाने वाली ममता बताती हैं कि बिजली का खर्च CNG से कम तो है, लेकिन अन्य खर्चों की वजह से कोई खास बचत नहीं हो पाती। उन्हें घर पर ऑटो चार्ज करने में करीब साढ़े तीन घंटे का समय लगता है। वहीं, विक्रम शर्मा जैसे ड्राइवर जो ई-कार्गो चलाते हैं, वे पूरी तरह पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर हैं क्योंकि उनके घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है। एक बार फुल चार्ज करने पर गाड़ी 110-120 किलोमीटर तक चलती है।

IIT Delhi के प्रोफेसर राहुल गोयल का कहना है कि अगर CNG ऑटो को पूरी तरह हटाना है, तो चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी करनी होगी। आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2026 तक दिल्ली में 3,100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन और 893 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बने थे, जबकि 2024 तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य था।

मुख्य नियम और योजनाएं विवरण
CNG रजिस्ट्रेशन बंद 1 जनवरी 2027 से नए CNG ऑटो बंद होंगे
पुराने वाहनों का नियम 10 साल पुराने CNG ऑटो को स्क्रैप या रेट्रोफिट करना होगा
सब्सिडी ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की मदद
महिला आरक्षण ई-ऑटो परमिट का 35% हिस्सा महिलाओं के लिए
चार्जिंग नियम नई बिल्डिंगों में 20% पार्किंग EV चार्जिंग के लिए जरूरी

ड्राइवरों की एक बड़ी शिकायत नए ई-ऑटो परमिट के फ्रीज होने को लेकर भी है। साथ ही, पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के सही से काम न करने और घर पर चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट या आग लगने के डर ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी है।