Delhi में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी, CM रेखा गुप्ता ने केंद्र से मांगे 100 करोड़ रुपये

Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की मांग की है। यह अनुरोध उन्होंने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखकर किया है। इस कदम का मकसद PM-UDAY योजना के तहत लोगों को उनके घरों के मालिकाना हक जल्द से जल्द दिलाना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार, 12 जुलाई 2026 को इस बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में PM-UDAY योजना के नियमों में बदलाव किया था, जिससे अब 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को ‘जैसा है जहाँ है’ (as-is-where-is) के आधार पर नियमित किया जा सकेगा। अब इसके लिए पहले की तरह किसी अप्रूव्ड लेआउट प्लान की जरूरत नहीं होगी और इन सभी कॉलोनियों की जमीन का इस्तेमाल आवासीय माना जाएगा।

इस पूरी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी अब DDA से हटाकर दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग (Revenue Department) को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने जिन 100 करोड़ रुपयों की मांग की है, उनका इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाएगा:

काम का विवरण	बजट (करोड़ में)
DRISHTI पहल के तहत तकनीक आधारित जमीन सर्वे और मैपिंग	65 करोड़
13 जिलों में PM-UDAY सेल और मुख्यालय की स्थापना	25 करोड़
RWA के साथ वर्कशॉप और जागरूकता अभियान	10 करोड़

दिल्ली के सभी 13 जिलों में PM-UDAY सेल बनाए जाएंगे, जिनका नेतृत्व Additional District Magistrate (ADM) करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को तय 45 दिनों के भीतर उनके प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिल जाएं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। भविष्य में इन कॉलोनियों में होने वाले नए निर्माण MCD के नियमों के हिसाब से होंगे और इसके लिए MCD के पैनल में शामिल आर्किटेक्ट से नक्शे बनवाए जा सकेंगे।