Delhi की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को मिलेंगे मालिकाना हक, CM रेखा गुप्ता ने केंद्र से मांगे 100 करोड़ रुपये

Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति के अधिकार दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पीएम-उदय (PM-UDAY) योजना के काम को तेज करने के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मांगी है। इस योजना का मकसद उन लोगों को मालिकाना हक देना है जो लंबे समय से इन कॉलोनियों में रह रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर साल 2026-27 के पहले चरण के लिए यह फंड मांगा है। यह मांग 6 अप्रैल, 2026 को जारी नए नियमों के आधार पर की गई है, ताकि संपत्ति अधिकार देने की कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस पूरी योजना को लागू करने के लिए मुख्य एजेंसी के तौर पर काम करेगा।

केंद्र से मांगे गए 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जाएगा:

• 65 करोड़ रुपये: ‘दृष्टि’ तकनीक से जमीन का आधुनिक सर्वे और मैपिंग करने के लिए, ताकि संपत्ति का सत्यापन सही और पारदर्शी हो।
• 25 करोड़ रुपये: दिल्ली के सभी 13 जिलों में पीएम-उदय सेल बनाने के लिए। इनका नेतृत्व ADM करेंगे और इनका काम 45 दिनों के अंदर कागजात जारी करना होगा।
• 10 करोड़ रुपये: लोगों को जागरूक करने के लिए। इसमें RWA के साथ मीटिंग, वर्कशॉप और हेल्प डेस्क बनाना शामिल है ताकि लोगों को आवेदन करने में मदद मिले।

इस पूरी प्रक्रिया में संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन और डिजिटल मैपिंग की जाएगी। हालांकि, यह भी सामने आया है कि अब तक इस योजना में लोगों की दिलचस्पी कम रही है क्योंकि रेगुलराइजेशन फीस काफी ज्यादा है। इस समस्या को दूर करने के लिए MCD ने DDA से फीस कम करने की मांग की है।