Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने आधिकारिक काफिले में करीब 60 प्रतिशत की कटौती की है। अब उनके काफिले में सिर्फ चार गाड़ियां रहेंगी। यह कदम प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचाने और
Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने आधिकारिक काफिले में करीब 60 प्रतिशत की कटौती की है। अब उनके काफिले में सिर्फ चार गाड़ियां रहेंगी। यह कदम प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचाने और संसाधनों के सही इस्तेमाल की अपील के बाद उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में Electric Vehicles (EV) को भी शामिल किया है।
काफिले में क्या बदलाव हुए और क्या नियम लागू होंगे?
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है, जिसमें अब दो Electric Vehicles शामिल हैं। उन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि मंत्रियों, MLAs और अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों पर भी पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे ऑफिस जाने के लिए Carpooling करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
सरकारी खर्चों और यात्राओं पर लगी रोक
संसाधनों की बचत के लिए सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। अब एक साल तक किसी भी मंत्री या अधिकारी की कोई आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं होगी। इसके अलावा, अगले तीन महीनों तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। यह पूरी कवायद पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए की गई है।
किन अन्य नेताओं ने उठाए ऐसे कदम?
प्रधानमंत्री Modi की अपील पर दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसी पहल की है। उत्तर प्रदेश के Yogi Adityanath, मध्य प्रदेश के Mohan Yadav, राजस्थान के Bhajan Lal Sharma और महाराष्ट्र के Devendra Fadnavis और Eknath Shinde ने भी अपने काफिले और खर्चों में कटौती की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने भी अपने काफिले का आकार कम किया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
CM Rekha Gupta के काफिले में अब कितनी गाड़ियां होंगी?
मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में 60 प्रतिशत की कटौती की है, जिसके बाद अब उनके आधिकारिक काफिले में केवल चार गाड़ियां रहेंगी, जिनमें दो इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) शामिल हैं।
ईंधन बचाने के लिए सरकार ने और क्या पाबंदियां लगाई हैं?
एक साल तक मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है और अगले तीन महीनों तक किसी भी बड़े सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।