Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विदेशी यात्राओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील के बाद यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने न केवल सरकारी अधिक
Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विदेशी यात्राओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील के बाद यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने न केवल सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के दौरों पर रोक लगाई है, बल्कि आम जनता से भी अपील की है कि वे अगले एक साल तक अपनी निजी विदेशी यात्राएं टाल दें।
सरकारी कामकाज और ऑफिस टाइमिंग में क्या बदलाव हुए हैं
सरकार ने कामकाज के तरीके में कई बदलाव किए हैं ताकि प्रदूषण कम हो और संसाधनों की बचत हो। अब सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक रहेगा। साथ ही, ट्रैफिक कम करने के लिए हफ्ते में दो दिन ‘Work From Home’ की सुविधा दी जाएगी। निजी कंपनियों से भी ऐसी ही पहल करने को कहा गया है। इसके अलावा, 50% सरकारी बैठकें अब ऑनलाइन होंगी और कॉलेजों में भी नॉन-प्रैक्टिकल क्लास वर्चुअल तरीके से चलाने की बात कही गई है।
बचत के लिए सरकार ने कौन से कड़े नियम लागू किए
मुख्यमंत्री ने खुद अपने काफिले को 60% कम कर दिया है और अब वे केवल चार गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगी, जिनमें दो इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। सरकार ने अगले छह महीने तक कोई नया पेट्रोल, डीजल या CNG वाहन न खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा, ‘Metro Monday’ की शुरुआत की गई है, जिसके तहत मंत्री और अधिकारी ऑफिस आने के लिए मेट्रो का उपयोग करेंगे।
| नियम/पहल |
विवरण |
| विदेशी दौरे |
मंत्रियों और अफसरों के लिए एक साल तक प्रतिबंधित (15 मई 2026 से) |
| सार्वजनिक कार्यक्रम |
अगले तीन महीने तक बड़े आयोजनों पर रोक |
| परिवहन भत्ता |
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाले ग्रेड 1-8 कर्मचारियों को 10% अतिरिक्त भत्ता |
| काफिला |
CM का काफिला घटाकर 4 गाड़ियां किया गया |
Frequently Asked Questions (FAQs)
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस के समय और वर्क फ्रॉम होम का क्या नियम है?
दिल्ली सरकार के ऑफिस अब सुबह 10:30 से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे। प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू की गई है।
क्या आम जनता के लिए विदेशी यात्रा पर कोई कानूनी रोक है?
नहीं, आम जनता के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केवल एक भावनात्मक अपील की है कि देश के संसाधनों को देखते हुए लोग अगले एक साल तक अपनी निजी विदेश यात्राएं टालें।