Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों ने अपने आधिकारिक काफिले की गाड़ियों की संख्या घटा दी है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) औ
Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों ने अपने आधिकारिक काफिले की गाड़ियों की संख्या घटा दी है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देंगे। यह फैसला ईंधन बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री और LG के काफिले में क्या बदलाव हुए?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने काफिले को करीब 60 प्रतिशत तक कम कर दिया है। अब उनके काफिले में केवल चार गाड़ियां रहेंगी, जिनमें से दो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। वहीं, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी अपनी गाड़ियां कम की हैं और वे अब ई-कार और मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब विपक्ष को भी लग्जरी मोह छोड़कर जनता के बीच आना चाहिए।
आम जनता और अधिकारियों के लिए नए नियम क्या हैं?
दिल्ली सरकार ने ईंधन संरक्षण के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। अब हर सोमवार को मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री और अधिकारी मेट्रो से सफर करेंगे। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों के लिए पेट्रोल और डीजल का कोटा 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे हफ्ते में एक दिन ‘नो-व्हीकल डे’ मनाएं और कारपूलिंग या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें।
ई-रिक्शा और प्रदूषण रोकने के लिए क्या योजना है?
दिल्ली सरकार ने 15 मई, 2026 से नई ई-रिक्शा नीति लागू की है। अब एक व्यक्ति एक से ज्यादा ई-रिक्शा नहीं खरीद पाएगा और ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग व फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। प्रदूषण कम करने के लिए 1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक L5 श्रेणी के थ्री-व्हीलर वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही, अगले एक साल तक मंत्रियों की विदेश यात्राएं रद्द रहेंगी और तीन महीने तक कोई बड़ा सरकारी प्रोग्राम नहीं होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले में अब कितनी गाड़ियां होंगी?
मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को 60 प्रतिशत कम कर दिया है, अब इसमें कुल चार वाहन होंगे, जिनमें से दो इलेक्ट्रिक वाहन शामिल रहेंगे।
नई ई-रिक्शा नीति के तहत क्या बदलाव किए गए हैं?
15 मई 2026 से लागू नई नीति के अनुसार, एक व्यक्ति एक से अधिक ई-रिक्शा नहीं खरीद सकेगा और चालक प्रशिक्षण व फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।