Delhi प्रशासन में बड़ा फेरबदल, LG ने 57 अफसरों के तबादले किए; स्वास्थ्य और फायर विभाग पर खास नजर

Delhi: दिल्ली के प्रशासनिक कामकाज को दुरुस्त करने के लिए उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने बड़ा कदम उठाया है। LG ने एक साथ 57 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। बुधवार को जारी हुए इन आदेशों में 43 वरिष्ठ IAS और दानिक्स अधिकारियों के साथ-साथ 14 एडहॉक दानिक्स अफसर भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को तुरंत अपनी नई जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है ताकि जनता के काम न रुकें।

इस फेरबदल के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में यह बदलाव चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुई कथित धांधली और 350 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के बाद किया गया है। इस मामले में पिछले हफ्ते एक डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके अलावा, दिल्ली अग्निशमन सेवा (Fire Service) के प्रधान निदेशक ने भी कई व्यावसायिक संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों के लिए नोटिस जारी करने में लापरवाही बरती थी, जिसके बाद LG ने उन्हें फटकार लगाई और उनके पद से हटा दिया।

इस बदलाव का सीधा असर दिल्ली के कई बड़े विभागों पर पड़ेगा। स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और राजस्व जैसे विभाग, जिनसे आम जनता का सीधा जुड़ाव है, वहां कामकाज में सुधार लाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार और LG के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।

अधिकारी का नाम	नई जिम्मेदारी/पद
बिपुल पाठक (IAS)	महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और SC/ST/OBC कल्याण विभाग
नवीन कुमार चौधरी (IAS)	सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
जितेंद्र यादव (IAS)	IT विभाग के सचिव और दिल्ली परिवहन निगम (DTC)
वैभव रिखारी और विनय कुमार जिंदल	दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में निदेशक
यश चौधरी (IAS)	स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां और CPA प्रभार
मेखला चैतन्य प्रसाद (IAS)	स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव (दक्षिण-पश्चिम DM पद से हटाए गए)
संजीव कुमार (IAS)	व्यापार एवं कर विभाग में विशेष आयुक्त
सचिन राणा	प्रधान निदेशक, दिल्ली अग्निशमन सेवा (अतिरिक्त प्रभार)

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और तबादले हो सकते हैं। फिलहाल, एसडीएम (SDM) स्तर पर हुए बदलावों का मकसद जमीन पर प्रशासन को और मजबूत करना है ताकि राजस्व विभाग और आम नागरिक की समस्याओं का निपटारा तेजी से हो सके।