Delhi की 1,511 अवैध कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक, केंद्र सरकार ने शुरू की नियमितीकरण की प्रक्रिया

Delhi: दिल्ली की हजारों अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब इन कॉलोनियों के निवासियों को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1,511 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को अपनी जमीन और मकान के कागजात मिल पाएंगे।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आधिकारिक तौर पर बताया कि PM-UDAY (प्रधानमंत्री उदय) योजना के जरिए इन कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कुल 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,511 कॉलोनियों के नियमितीकरण की राह अब साफ हो गई है। बाकी बची कॉलोनियों पर तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद फैसला लिया जाएगा।

इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी बात यह है कि अब ‘जहां जैसी प्रॉपर्टी बनी है, उसे उसी रूप में नियमित किया जाएगा’। इसका मतलब है कि लोगों को अपनी मौजूदा बनावट में बदलाव नहीं करना होगा। इसके साथ ही मास्टर प्लान दिल्ली 2041 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी गुजारिश भेजी है ताकि मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके।