Delhi में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सस्ता घर, DDA की योजना में 25% की छूट, आवेदन की तारीख बढ़ी

Delhi: अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और दिल्ली में अपना घर चाहते हैं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने आपके लिए एक बड़ा मौका दिया है। DDA ने ‘कर्मयोगी आवास योजना 2025’ शुरू की है, जिसमें नरेला इलाके में फ्लैट्स पर 25% की भारी छूट मिल रही है। यह पूरी प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर चल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें।

DDA ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया है। आधिकारिक ‘X’ हैंडल के जरिए बताया गया है कि इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 31 जुलाई, 2026 कर दी गई है। इस योजना का लाभ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ PSU, सरकारी बैंकों, स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा।

ये फ्लैट दिल्ली के नरेला के पॉकेट 6, 9, 13 और सेक्टर A1-A4 में स्थित हैं। ये घर पूरी तरह से तैयार (Ready-to-move) हैं और फ्रीहोल्ड संपत्ति के तौर पर मिलेंगे। यहाँ रहने वालों को समर्पित पार्किंग, शहरी वन और सुरक्षा जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। साथ ही ये इलाके UER-II, जीटी करनाल रोड और आने वाले रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं।

फ्लैट का प्रकार	कुल संख्या (लगभग)	शुरुआती कीमत (छूट के बाद)	साइज (वर्ग मीटर)
1BHK	424	₹33.63 लाख	61.27
2BHK	776	₹75.55 लाख	126
3BHK	352	₹106.79 लाख	164.54

इस योजना की खास बात यह है कि अगर आवेदक के पास दिल्ली में पहले से कोई प्रॉपर्टी है, तब भी वह आवेदन कर सकता है और एक से ज्यादा फ्लैट बुक कर सकता है। बुकिंग के लिए आवेदक को DDA के ई-सर्विसेज पोर्टल (eservices.dda.org.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी आईडी, निवास प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल्स जैसे जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे।

सिक्का ग्रुप के चेयरमैन हरविंदर सिंह सिक्का का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह किफायती और तैयार घर खरीदने का अच्छा मौका है, लेकिन निवेश से पहले कुल लागत और अपनी जरूरतों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि पहली बार कुछ खास पॉकेट्स को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है ताकि वे एक साथ एक ही जगह रह सकें। खरीदारों को ध्यान रखना होगा कि उन्हें रखरखाव शुल्क (Maintenance charge) अलग से देना होगा, हालांकि इस शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा।