Delhi में अवैध कब्जों पर DDA का बड़ा एक्शन, 14 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात, 241 एकड़ से ज्यादा जमीन कराई मुक्त

Delhi: दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों की अब खैर नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अतिक्रमण रोकने के लिए कमर कस ली है और इसके लिए 14 विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गए हैं। इन टीमों की मदद से अप्रैल 2025 से अब तक करीब 241.51 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है।

3 जुलाई 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने DDA की सलाहकार परिषद की बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। LG ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीनों और इमारतों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी नए अवैध निर्माण या कब्जे का तुरंत पता चल सके और उस पर कार्रवाई हो सके।

DDA के लैंड मैनेजमेंट विभाग ने बताया कि reclaimed जमीन में से 235.96 एकड़ हिस्सा डेवलपमेंट एरिया के अवैध निर्माणों से साफ किया गया है। इसके अलावा, पूरे नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) का ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। DDA, MCD और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत 1,370 वर्ग किलोमीटर में से 1,122 वर्ग किलोमीटर का सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें ओ-ज़ोन (O-Zone) का काम पूरी तरह खत्म हो गया है।

जमीनों की सुरक्षा के लिए DDA अब ‘वेकेंट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम’ का उपयोग कर रहा है। इसके जरिए 3,700 से ज्यादा जमीन के टुकड़ों (करीब 21,773 एकड़) की जियो-टैगिंग की गई है और समय-समय पर फोटो खींचकर उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही, एक विशेष टीम यह भी चेक कर रही है कि इमारतों का निर्माण उनके मंजूर नक्शे के हिसाब से हुआ है या नहीं।

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने DDA और MCD को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करने वालों से जुर्माना वसूला जाए। यह जुर्माना कब्जे की अवधि, जमीन के आकार और उस इलाके के मार्केट रेट या सर्कल रेट के आधार पर तय किया जाएगा। DDA इन सभी कार्रवाइयों के लिए पब्लिक प्रिमिसिस एक्ट, 1971 के तहत कानूनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है।