Mumbai में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का तरीका बदलेगा, Bombay High Court ने क्लस्टर रिडेवलपमेंट पॉलिसी को दी मंजूरी

Maharashtra: मुंबई की पुरानी इमारतों को फिर से बनाने के तरीके में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने MHADA की क्लस्टर रिडेवलपमेंट पॉलिसी को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद अब शहर की बड़ी हाउसिंग लेआउट्स को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक साथ जोड़कर विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों के घर बनाने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।

कोर्ट ने 2 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इस पॉलिसी को चुनौती दी गई थी। सरकार की इस योजना के तहत 20 एकड़ या उससे ज्यादा बड़े लेआउट के लिए एक ही प्राइवेट Construction and Development (C&D) एजेंसी चुनी जाएगी। अब अलग-अलग हाउसिंग सोसायटियों को अपनी इमारत अलग से बनाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि पूरा इलाका एक साथ डेवलप होगा।

जस्टिस M S Karnik और S M Modak की बेंच ने कहा कि मुंबई को समय के साथ आगे बढ़ने और योजनाबद्ध तरीके से विकसित होने की जरूरत है। कोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग सोसायटियों द्वारा किया गया पुनर्विकास अव्यवस्थित हो सकता है और इससे बिल्डरों के कमर्शियल दबाव का खतरा बढ़ जाता है। क्लस्टर रिडेवलपमेंट को शहर के विकास का एक बेहतर और समावेशी तरीका बताया गया है।

इस फैसले से बांद्रा रिक्लैमेशन और वर्ली (आदर्श नगर) जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ हो गया है, जिनकी कुल कीमत 37,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसके अलावा गोरेगांव (पश्चिम) का मोतीलाल नगर और कालाचौकी का अभ्युदय नगर भी इससे प्रभावित होंगे। नियम के मुताबिक, डेवलपर को लेआउट की 51% सहकारी सोसायटियों की सहमति लेनी होगी।

फिलहाल, राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि वह चार हफ्ते तक कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं करेगी, ताकि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। प्रोजेक्ट्स की स्थिति इस प्रकार है:

प्रोजेक्ट का नाम	डेवलपर/एजेंसी	वर्तमान स्थिति
बांद्रा और वर्ली	Adani Properties	सबसे ऊंची बोली लगाई, लेटर ऑफ अवार्ड लंबित
मोतीलाल नगर (गोरेगांव)	Adani Properties	C&D एजेंसी के रूप में नियुक्त
अभ्युदय नगर	MGN Agro, NNP Buildcon और Honest Shelters कंसोर्टियम	लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) जारी