Maharashtra: मुंबई के लोगों को अब साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा मिल सकेगी। BMC ने शहर में ‘पे-एंड-यूज़’ शौचालयों को चलाने वाले प्राइवेट एजेंसियों और NGO को सख्त चेतावनी दी है। इन ऑपरेटरों को अपनी सुव
Maharashtra: मुंबई के लोगों को अब साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा मिल सकेगी। BMC ने शहर में ‘पे-एंड-यूज़’ शौचालयों को चलाने वाले प्राइवेट एजेंसियों और NGO को सख्त चेतावनी दी है। इन ऑपरेटरों को अपनी सुविधाओं को सुधारने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, वरना उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जा सकते हैं।
शौचालयों में क्या-क्या बदलाव करने होंगे?
BMC ने साफ कहा है कि शौचालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कई जरूरी नियम बनाए गए हैं। ऑपरेटरों को टूटे हुए कमोड, फिटिंग्स, दरवाजे और खिड़कियों को तुरंत ठीक करना होगा। साथ ही, दीवारों की टाइल्स और पेंट का काम करवाकर उन्हें सुंदर बनाना होगा। बदबू को रोकने के लिए ‘Gandhavedh’ नाम का एक IoT आधारित सिस्टम लगाया जाएगा, जो गंध की निगरानी करेगा।
सफाई और निगरानी के लिए क्या नियम आए हैं?
अब शौचालयों की सफाई पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हर घंटे सफाई का लॉग (रिकॉर्ड) मेंटेन करना होगा और हफ्ते में कम से कम एक बार गहरी सफाई (Deep Cleaning) करनी होगी। आम जनता की राय जानने के लिए एक फीडबैक सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। BMC हाउस के लीडर गणेश खानकर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई शौचालयों में गंदगी और सुविधाओं की भारी कमी मिली थी, जिसे अब तुरंत ठीक करना जरूरी है।
किन इलाकों पर रहेगा खास फोकस और क्या होगी कार्रवाई?
यह आदेश मुख्य रूप से उत्तर मुंबई के इलाकों के लिए है, जिसमें जोगेश्वरी से लेकर दहिसर तक के क्षेत्र शामिल हैं। संबंधित वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऑपरेटरों को नोटिस जारी करें और काम की निगरानी करें। अगर 3 महीने के भीतर तय मानकों को पूरा नहीं किया गया, तो BMC इन एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर देगी और उनकी जगह नए ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
BMC ने शौचालयों के लिए कितनी समय सीमा तय की है?
BMC ने 30 मई 2026 से तीन महीने की समय सीमा तय की है। इस दौरान ऑपरेटरों को सभी जरूरी सुधार और अपग्रेडेशन का काम पूरा करना होगा।
अगर ऑपरेटर तय समय में काम पूरा नहीं करते तो क्या होगा?
नियमों का पालन न करने पर ऑपरेटरों के कॉन्ट्रैक्ट को निलंबित या समाप्त किया जा सकता है और उनकी जगह दूसरी एजेंसियों को नियुक्त किया जाएगा।