Bihar के शहरों की बदलेगी सूरत, World Bank के साथ मिलकर सरकार चलाएगी बड़ा प्रोग्राम

Bihar: बिहार के शहरों को आधुनिक बनाने और राज्य को विकसित राज्यों की लाइन में खड़ा करने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पटना के अधिवेशन भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग (UDHD) ने ‘बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम’ की शुरुआत की। इस पूरे प्रोजेक्ट में World Bank का साथ मिलेगा जिससे आने वाले सालों में शहरों की बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा।

नगर विकास एवं आवास मंत्री Nitish Mishra ने इस प्रोग्राम के लिए तीन मुख्य मंत्र दिए हैं, जिसमें शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और पर्यटन पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। सरकार ने साल 2026-27 के लिए शहरी विकास योजनाओं और देनदारियों के लिए 15,237 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रखा है। इसके अलावा, बिहार कैबिनेट ने World Bank से करीब 4,720 से 4,750 करोड़ रुपये (500 मिलियन डॉलर) के कर्ज को मंजूरी दी है ताकि शहरों का नियोजित विकास हो सके।

इस प्रोग्राम का असर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे बड़े शहरों में सबसे पहले दिखेगा। सरकार ने ‘अर्बन चैलेंज फंड’ भी बनाया है, जिससे उन नगर निकायों को इनाम और प्रोत्साहन मिलेगा जो कमाई के नए तरीके खोजेंगे और इनोवेशन करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ा है, जो 2023-24 के 332 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 565 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

शहरों के साथ-साथ तकनीकी विकास पर भी काम हो रहा है। मंत्री Nitish Mishra ने भागलपुर में बिहार को IT और AI हब बनाने का रोडमैप साझा किया, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश और रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। पटना में एक आधुनिक डेटा सेंटर बनकर तैयार हो गया है और राज्य में लैपटॉप बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। अब जमीन मालिक बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड या SIPB द्वारा मंजूर प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी जमीन बेच सकेंगे। वहीं, पटना के लिए ‘पाटलिपुत्र’ नाम से एक खास अर्बन डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था को बेहतर कर औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा।