Bihar के शहरों का बदलेगा चेहरा, मोदी सरकार देगी 2900 करोड़ रुपये, जानिए क्या है फंडिंग का नया फॉर्मूला

Bihar: बिहार के शहरों को सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के अर्बन चैलेंज फंड (UCF) मिशन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बिहार को कुल 2900 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह फैसला 25 जून 2026 को लिया गया, जिसके बाद अब शहरों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी।

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस फंड का इस्तेमाल पुराने शहर के इलाकों और बाजारों के पुनर्विकास, शहरी मोबिलिटी, पानी और सफाई के बुनियादी ढांचे और जलवायु अनुकूल विकास के लिए किया जाएगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक चलेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर 2033-34 तक बढ़ाया जा सकता है।

इस योजना में पैसों के खर्च और जुटाने के लिए एक खास फंडिंग मॉडल अपनाया गया है, जिसे 25-25-50 का फॉर्मूला कहा जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:

हिस्सा	कौन देगा पैसा	स्रोत/तरीका
25%	केंद्र सरकार	केंद्रीय सहायता (Central Assistance)
25%	राज्य सरकार	राज्य बजट से योगदान
50%	शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)	लोन, म्युनिसिपल बॉन्ड और PPP मॉडल

शहरी स्थानीय निकायों को यह 50 प्रतिशत फंड जुटाने में मदद के लिए HUDCO एक मुख्य संस्था के रूप में काम करेगा, जो जरूरी लोन उपलब्ध कराएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए प्रोजेक्ट्स का चुनाव ‘चैलेंज मोड’ के जरिए किया जाएगा। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा टियर-2 और टियर-3 शहरों को मिलेगा, जिससे छोटे शहरों में भी निवेश बढ़ेगा और सुविधाएं बेहतर होंगी।