Bihar: राज्य सरकार अब परिवहन विभाग के जरिए युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने जा रही है। परिवहन मंत्री Damodar Raut ने बताया कि विभाग को रोजगार का बड़ा साधन बनाने के लिए लंबी अवधि की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस
Bihar: राज्य सरकार अब परिवहन विभाग के जरिए युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने जा रही है। परिवहन मंत्री Damodar Raut ने बताया कि विभाग को रोजगार का बड़ा साधन बनाने के लिए लंबी अवधि की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके तहत राज्य की मुख्य सड़कों पर CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा।
EV चार्जिंग स्टेशन और रोजगार की क्या है योजना
परिवहन सचिव Raj Kumar ने ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम कंपनियों के साथ बैठक की है। सरकार का प्लान नेशनल और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबों, होटलों और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का है। ये स्टेशन PPP मोड पर चलेंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवहन योजना का विस्तार कर ग्रामीण युवाओं को काम देने की कोशिश की जाएगी।
कितने स्टेशन बनेंगे और क्या मिलेगी सुविधा
अगले पांच सालों में बिहार में 277 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जोड़ने का लक्ष्य है। इनमें से 136 स्टेशन पहले तीन साल में और बाकी 141 अगले दो साल में लगाए जाएंगे। ये स्टेशन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसे जरूरी स्थानों पर होंगे। साथ ही, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा जिससे लोग Google Maps के जरिए आसानी से चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकेंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मदद
बिहार की EV पॉलिसी के तहत 2028 तक कुल नए वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक गाड़ियां करने का लक्ष्य है। सरकार पहले 250 कमर्शियल चार्जिंग स्टेशनों पर मशीनरी के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी दे रही है, जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से जल्द ही 400 इलेक्ट्रिक बसें भी मिलने वाली हैं, जिनके लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में EV चार्जिंग स्टेशन कहां-कहां बनाए जाएंगे
ये स्टेशन नेशनल और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबों, होटलों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसे प्रमुख स्थानों पर बनाए जाएंगे।
चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को सरकार क्या मदद दे रही है
EV पॉलिसी के तहत पहले 250 कमर्शियल पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों को उपकरणों और मशीनरी पर 25% सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है।