Bihar के 5 जिलों में सड़कों का होगा विस्तार, ₹3,743 करोड़ की परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

Bihar : बिहार सरकार ने राज्य की सड़कों की हालत सुधारने और जाम की समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट-4 के तहत पांच महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 3,743.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा।

किन जिलों की कौन सी सड़कों का होगा सुधार

पथ निर्माण मंत्री ई० शैलेन्द्र के मुताबिक इन सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। इससे न केवल यातायात आसान होगा बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। वित्तीय मदद के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) का सहयोग लिया जाएगा।

मार्ग/प्रोजेक्ट	लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ ₹)	खास बात
मधुबनी-राजनगर-खुटौना	38.875	632.72	राजनगर में ROB और दो बाईपास
सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी	51.261	434.37	पुपरी में 4.50 किमी लंबा बाईपास
बिशनपुर-अतरबेल-जाले-घोघरचट्टी	47.875	990.03	दरभंगा जिले में 4 नए बाईपास
गणपतगंज-परवाहा	–	703.95	सुपौल जिले में बेहतर कनेक्टिविटी
ब्रह्मपुर-कोरनसराय-इटारही-बक्सर और अन्य	80.72	982.58	बक्सर जिले में यातायात में सुधार

सरकार की अन्य नई योजनाएं और नियम

सड़कों के अलावा कैबिनेट ने जमीन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 और बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में रैयती जमीन की कीमत तय करने के नए नियम लागू होंगे।

साथ ही सरकार एक ‘राज्य राजमार्ग अधिनियम’ लाने की तैयारी में है। इसका मकसद राज्य के अपने एक्सप्रेसवे बनाना और उन्हें मैनेज करना है। इन नए राजमार्गों पर गाड़ियों की रफ्तार 120 किमी/घंटा तक हो सकेगी, जिससे औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट-4 के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा?

इस प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिलों की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

इन सड़क परियोजनाओं के लिए फंड कहां से आएगा?

इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,743.65 करोड़ रुपये है, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।