Bihar में सोलर एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा, 25 लाख घरों में लगेगी सोलर प्लेट, बिजली बिल से मिलेगी राहत

Bihar: बिहार सरकार राज्य को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की तैयारी कर रही है। पटना में आयोजित ‘सोलर एंड सस्टेनेबल एनर्जी समिट और एग्जीबिशन’ के दौरान ऊर्जा सचिव अजय यादव ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि उद्योगों को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लक्ष्य रखा है कि 20 नवंबर 2027 तक राज्य के 25 लाख घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। इस योजना से सरकार को हर साल बिजली सब्सिडी में करीब 23,000 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, ‘पीएम सूर्य घर योजना’ और राज्य की अपनी स्कीम के तहत 2.5 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवारों के घरों पर मुफ्त में 1.1 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।

बिहार सरकार ने इसके लिए ‘बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2025’ को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत 2029-30 तक 23.97 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार एसजीएसटी (SGST), जमीन कन्वर्जन फीस और स्टैंप ड्यूटी में 100% रिफंड दे रही है। साथ ही 15 साल तक बिजली शुल्क से पूरी छूट और 25 साल तक ओपन एक्सेस की सुविधा दी जाएगी।

दक्षिण बिहार के गया, बांका और औरंगाबाद जैसे जिलों को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां 367.1 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीनको एनर्जीज और सन पेट्रो केमिकल्स जैसी कंपनियों के साथ समझौता किया जा रहा है, जिसमें कुल 13,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।