Bihar में सम्राट चौधरी सरकार के पहले महीने के 7 बड़े फैसले, बदल गया प्रशासनिक माहौल

Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालने के बाद अपने पहले 30 दिनों में राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। 15 अप्रैल 2026 को कार्यभार संभालने के बाद सरकार ने महिला सुरक्षा, शिक्षा और आम लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के प्रशासनिक कामकाज और आम जनता की सुविधाओं पर दिख रहा है।

सैटेलाइट टाउनशिप और ई-निबंधन से क्या बदलेगा

बिहार सरकार ने 10 जिलों में 11 नए सैटेलाइट शहर बसाने की तैयारी की है। पटना के दनियावां, फतुहा, मसौढ़ी और फुलवारीशरीफ समेत नौ प्रखंडों में 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री और नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। वहीं, जमीन और विवाह रजिस्ट्री के लिए enibandhan.bihar.gov.in पोर्टल शुरू किया गया है। अब लोग घर बैठे डीड प्राप्त कर सकेंगे और रजिस्ट्री से 10 दिन पहले मालिक की सही जानकारी मिल सकेगी जिससे धोखाधड़ी कम होगी।

महिला सुरक्षा और शिक्षा के लिए नए इंतजाम

महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘पुलिस दीदी’ योजना के तहत 1500 स्कूटी खरीदी जा रही हैं, जिससे महिला पुलिसकर्मी स्कूलों और कॉलेजों के पास तैनात रहेंगी। पटना में ‘शक्ति सुरक्षा दल’ भी शुरू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये से मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। साथ ही, 6 लाख शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी और जनगणना कार्य के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

शिकायत निवारण और सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

योजना/निर्णय	मुख्य विवरण
सहयोग पोर्टल	हेल्पलाइन 1100 शुरू, 30 दिन में शिकायत का समाधान होगा
डिजिटल लोन	कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन का 30 गुना तक ऋण ले सकेंगे
महंगाई भत्ता (DA)	1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की मंजूरी
सहयोग शिविर	हर महीने पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सुनवाई

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप का क्या प्रभाव पड़ा है?

सरकार ने 11 नए सैटेलाइट शहरों की योजना बनाई है। इस वजह से पटना के नौ प्रखंडों में मार्च 2027 तक निर्माण और जमीन की खरीद पर रोक है, जिससे वहां के जमीन बाजार में करीब 70% की गिरावट आई है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए लोन की क्या नई व्यवस्था है?

सम्राट सरकार ने ‘ऑन-डिमांड वेतन/पेंशन अग्रिम योजना’ शुरू की है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी पूरी तरह डिजिटल तरीके से अपने वेतन या पेंशन का अधिकतम 30 गुना तक ऋण ले सकते हैं।