Bihar में राजस्व कर्मियों की 86 दिनों की हड़ताल खत्म, अब जमीन-जायदाद के लंबित केस होंगे क्लियर

Bihar: बिहार में पिछले करीब तीन महीने से रुके हुए जमीन-जायदाद के काम अब फिर से शुरू होंगे। सम्राट चौधरी सरकार और राजस्व कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत के बाद 86 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। अब पूरे राज्य के राजस्व कर्मी अपने दफ्तरों में लौटेंगे, जिससे आम लोगों को जमीन संबंधी कागजातों के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सरकार और कर्मचारियों के बीच क्या हुआ समझौता

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव Jai Singh ने बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सरकार ने उन 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापस ले लिया है, जिन्हें फरवरी से अप्रैल के बीच सस्पेंड किया गया था। साथ ही, हड़ताल के दिनों को ‘एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव’ के बजाय ‘अर्न्ड लीव’ (Earned Leave) माना जाएगा। जिन कर्मियों के पास छुट्टी कम है, उन्हें एडवांस लीव दी जाएगी।

कर्मियों की क्या मांगें हैं और क्या रहेगी आगे की स्थिति

कर्मचारियों ने सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर (भूमि सुधार) के पद को पूरी तरह राजस्व विभाग के नियंत्रण में लाने की मांग शामिल है। महासंघ ने सरकार को दो महीने का समय दिया है। अगर इस दौरान मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे फिर से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं।

आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा

राजस्व कर्मियों की वापसी से बिहार के अंचल कार्यालयों (CO Office) में जमा हजारों लंबित केसों का निपटारा तेजी से होगा। जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज (Mutation) और अन्य राजस्व संबंधी कामों के लिए भटक रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलेगी। प्रशासनिक कामकाज में स्थिरता आने से जमीन विवादों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

राजस्व कर्मियों की हड़ताल कितने दिनों तक चली?

बिहार में राजस्व कर्मियों की यह हड़ताल कुल 86 दिनों तक चली, जिसके बाद सरकार के साथ वार्ता के बाद इसे खत्म करने का ऐलान किया गया।

हड़ताल खत्म होने से आम लोगों को क्या फायदा होगा?

हड़ताल खत्म होने से अंचल कार्यालयों में रुके हुए दाखिल-खारिज और जमीन से जुड़े अन्य लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होगा और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।