Bihar में जमीन-जायदाद के सारे काम होंगे ऑनलाइन, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने लिया बड़ा फैसला

Bihar: बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में जमीन से जुड़े कामकाज को पूरी तरह डिजिटल करने का बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्व विभाग के सभी काम ऑनलाइन होंगे, जिससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस कदम का मुख्य मकसद भ्रष्टाचार को रोकना और कामकाज में पारदर्शिता लाना है।

मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ किया है कि अब राजस्व अदालतों में नए और पुराने सभी मामलों के लिए सिर्फ ऑनलाइन दस्तावेज और सबूत ही स्वीकार किए जाएंगे। Revenue Court Management System (RCMS) के तहत अब कोई भी ऑफलाइन पेपर जमा नहीं होगा। अगर सुनवाई के दौरान किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत होगी, तो संबंधित पक्ष को उसे RCMS पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए जाएंगे।

इसके अलावा, जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। अब मृत जमीन मालिकों के कानूनी वारिसों को आवेदन करने या बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व कर्मचारी खुद आगे बढ़कर (suo motu) इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और पूरा काम Bihar Bhumi पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगा।

विभाग ने कर्मचारियों के लिए कड़े नियम भी तय किए हैं। हर राजस्व कर्मचारी को अपने क्षेत्र के हर गांव में हर महीने कम से कम पांच मृत जमाबंदी धारकों के रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे। कर्मचारी जन्म-मृत्यु पंजीकरण, गांव के चौकीदार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से मृत जमीन मालिकों की पहचान करेंगे।

राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस पूरे सिस्टम को राज्य भर में लागू करने के लिए सभी डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारियों (DM) को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी या कर्मचारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे या टारगेट पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।