Bihar: राज्य के अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, सारण और पूर्वी चंपारण जिलों में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पांच नए पुलिस भवनों के निर्माण को प
Bihar: राज्य के अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, सारण और पूर्वी चंपारण जिलों में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पांच नए पुलिस भवनों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 46 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा, जिससे पुलिसकर्मियों को काम करने के लिए आधुनिक माहौल मिलेगा और आम जनता को भी पुलिस सेवा मिलने में आसानी होगी।
किन जिलों में बनेंगे नए भवन और कितनी होगी लागत
सरकार की इस योजना के तहत बेगूसराय में पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय का नया भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा अररिया के नरपतगंज, किशनगंज के दीघलबैंक, पूर्वी चंपारण के छतौनी और सारण के मढ़ौरा में नए थाना भवनों का निर्माण होगा। इन सभी भवनों की संरचना G+3 यानी ग्राउंड प्लस तीन मंजिल की होगी, जिसमें पुलिस बैरक, आवास और फर्नीचर जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल होंगी।
| स्थान |
भवन का प्रकार |
अनुमानित लागत (लाख रुपये) |
| पूर्वी चंपारण (छतौनी) |
थाना भवन |
1144.04 |
| अररिया (नरपतगंज) |
थाना भवन |
905.11 |
| किशनगंज (दीघलबैंक) |
थाना भवन |
867.04 |
| बेगूसराय |
SP कार्यालय |
853.91 |
| सारण (मढ़ौरा) |
थाना भवन |
863.95 |
आम जनता और पुलिस को क्या होगा फायदा
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत करना है। नए और आधुनिक भवनों के बनने से पुलिस प्रणाली में सुधार आएगा और पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। जब पुलिस विभाग के पास अच्छे संसाधन और ऑफिस होंगे, तो आम लोगों की शिकायतों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा और त्वरित पुलिस सेवा उपलब्ध होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार के किन जिलों में नए पुलिस भवन बन रहे हैं?
बिहार के अररिया (नरपतगंज), किशनगंज (दीघलबैंक), पूर्वी चंपारण (छतौनी), सारण (मढ़ौरा) में नए थाना भवन और बेगूसराय में नया SP कार्यालय बनेगा।
इन नए भवनों के निर्माण पर कुल कितना खर्च आएगा?
इन पांचों भवनों के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 46 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।