Bihar: बिहार की ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16वें वित्त आयोग ने साल 2026 से 2031 तक के लिए राज्य की ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹51,923 करोड़ का भारी-भरकम फंड देने की सिफारिश की है। यह राशि पिछले वित्त आयोग के
Bihar: बिहार की ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16वें वित्त आयोग ने साल 2026 से 2031 तक के लिए राज्य की ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹51,923 करोड़ का भारी-भरकम फंड देने की सिफारिश की है। यह राशि पिछले वित्त आयोग के मुकाबले लगभग 165% ज्यादा है, जिससे गांवों में विकास कार्यों को नई रफ़्तार मिलेगी।
फंड का बंटवारा कैसे होगा और किसे मिलेगा कितना पैसा
सरकार ने फंड को दो हिस्सों में बांटा है ताकि पंचायतों में काम की गुणवत्ता बनी रहे। 80% राशि बेसिक ग्रांट के तौर पर दी जाएगी, जिससे पंचायतें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। बाकी का 20% हिस्सा परफॉर्मेंस ग्रांट होगा, जो केवल उन पंचायतों को मिलेगा जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा और जो अपने स्तर पर राजस्व जुटाने में सफल रहेंगे।
| ग्रांट का प्रकार |
हिस्सा |
उपयोग और शर्त |
| बेसिक ग्रांट |
80% |
50% बिना शर्त और 50% सफाई, कचरा और पानी प्रबंधन के लिए |
| परफॉर्मेंस ग्रांट |
20% |
बेहतर प्रदर्शन और स्थानीय टैक्स वसूली पर आधारित |
पैसे पाने के लिए पंचायतों को क्या करना होगा
फंड पाने के लिए पंचायतों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। पंचायतों का गठन संवैधानिक नियमों के अनुसार होना चाहिए और उनके खातों का ऑडिट कराकर उन्हें पब्लिक डोमेन में डालना होगा। साथ ही, राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन होना जरूरी है। परफॉर्मेंस ग्रांट पाने के लिए हर ग्राम पंचायत को प्रति घर सालाना औसतन ₹1200 का अपना राजस्व (OSR) जुटाना होगा, जिसमें किराया और यूजर चार्ज शामिल हैं।
विकास कार्यों पर क्या होगा असर
इस फंड का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और जल प्रबंधन जैसे जरूरी कामों पर खर्च करना होगा। केंद्र सरकार ने पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नेशनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का भी सुझाव दिया है। इससे मुखिया और पंचायत सदस्यों को वित्तीय प्लानिंग और गवर्नेंस की बेहतर ट्रेनिंग मिल सकेगी, जिससे गांव के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार की पंचायतों को कुल कितना फंड मिला है?
16वें वित्त आयोग के तहत बिहार की ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2026-31 की अवधि के लिए कुल ₹51,923 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है।
मुखिया को 20% अतिरिक्त बजट कैसे मिलेगा?
यह 20% हिस्सा परफॉर्मेंस ग्रांट है। इसे पाने के लिए पंचायत को बेहतर प्रदर्शन करना होगा और प्रति घर सालाना औसतन ₹1200 का अपना राजस्व जुटाना होगा।