Bihar: बिहार में साल 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने आरक्षण डेटा के डिजिटलीकरण और दावा-आपत्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार चुनाव प्रक्
Bihar: बिहार में साल 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने आरक्षण डेटा के डिजिटलीकरण और दावा-आपत्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार चुनाव प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आम लोगों और उम्मीदवारों के लिए व्यवस्था पहले से अलग होगी।
आरक्षण और आपत्ति दर्ज करने की क्या है समय सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने ‘प्रपत्र-1’ का मसौदा प्रकाशित कर दिया है, जो आरक्षण निर्धारण का आधार बनेगा। अगर किसी को आरक्षण या डेटा को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे 18 मई, 2026 तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों का निपटारा 22 मई तक किया जाएगा और इसके बाद 3 दिनों के भीतर अपील करने का मौका मिलेगा। प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन 25 मई, 2026 को होगा।
पहली बार EVM और ई-वोटिंग की सुविधा
बिहार पंचायत चुनाव के इतिहास में पहली बार वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल होगा। मुखिया, जिला परिषद सदस्य और सरपंच जैसे छह अलग-अलग पदों के लिए मल्टी-पोस्ट EVM का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए ई-वोटिंग की सुविधा शुरू होगी, जिससे वे घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे।
आरक्षण रोस्टर और डिजिटल एंट्री के नियम
चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर में रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी, जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। इसके तहत पिछली दो बार आरक्षित रही सीटें अब अनारक्षित हो जाएंगी और सामान्य सीटों पर आरक्षण लागू होगा। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे 2006 में आवंटित आरक्षण श्रेणियों की डिजिटल एंट्री SEC पोर्टल पर 30 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी कर लें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार पंचायत चुनाव 2026 में वोट डालने का नया तरीका क्या है
इस बार मतदान के लिए पहली बार EVM का उपयोग किया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए घर बैठे ई-वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।
आरक्षण डेटा पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख क्या है
प्रपत्र-1 के तहत दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई, 2026 है। इसके बाद सुनवाई और अपील की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी की जाएगी।