Bihar-Nepal सीमा पर अब होगी सख्त निगरानी, अवैध कब्जे हटेंगे और संदिग्ध पैसों के लेन-देन पर लगेगी लगाम

Bihar: भारत और नेपाल की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है। पटना में मुख्य सचिव Pratyaya Amrit की अध्यक्षता में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में अवैध कब्जों को हटाने और संदिग्ध कारोबारों पर नकेल कसने के कड़े निर्देश दिए गए। इस बैठक का मुख्य मकसद बॉर्डर पर होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना और सुरक्षा को मजबूत करना था।

मुख्य सचिव ने साफ कहा कि ‘नो-मैन्स लैंड’ और सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। जानकारी के मुताबिक, अब तक 1,359 कब्जों में से 1,349 हटाए जा चुके हैं और बाकी 10 को भी जल्द साफ करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही बॉर्डर पर गायब हुए पिलर्स को फिर से लगाने और SSB चौकियों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

पैसों के लेन-देन और संदिग्ध बिजनेस पर नजर रखने के लिए अब बैंकों को भी अलर्ट किया गया है। बॉर्डर इलाकों के बैंकों को निर्देश मिला है कि अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखता है, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत RBI और Financial Intelligence Unit (FIU) को दें। खासकर अररिया जिले में विदेशी निवेश और बड़े वित्तीय गड़बड़ियों की जांच Income Tax विभाग को सौंपी गई है। साथ ही, साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ‘म्यूल अकाउंट्स’ को रोकने के लिए बैंक कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा।

मुख्य क्षेत्र	किए गए निर्देश/कार्रवाई
अवैध कब्जे	0-15 किमी के दायरे में सभी कब्जे हटाए जाएं
बैंकिंग सुरक्षा	सभी 1,292 बैंक शाखाओं में नकली नोट पहचानने वाली मशीनें लगें
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री	10 लाख रुपये से ऊपर की जमीन-मकान के लिए PAN कार्ड अनिवार्य
बॉर्डर पिलर्स	गायब और टूटे हुए पिलर्स का सर्वे कर उन्हें फिर से लगाया जाए
नशा तस्करी	NDPS एक्ट के तहत ड्रग गैंग्स की पहचान और सख्त कार्रवाई
ग्रामीण विकास	मधुबनी के 286 ‘Vibrant Villages’ में विकास कार्य तेज हों

सुरक्षा के मोर्चे पर SSB और नेपाल के APF ने किशनगंज जिले में संयुक्त गश्त की है ताकि मानव तस्करी और ड्रग्स की तस्करी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा सीतामढ़ी और अन्य सीमावर्ती जिलों में भी जिलाधिकारियों ने बैठकें की हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और अपराधियों के खिलाफ तेजी से ट्रायल चलाया जाएगा।