Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। इस बात का असर अब बिहार सरकार के मंत्रियों पर भी दिखने लगा है। बिहार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने काम करने के अंदाज मे
Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। इस बात का असर अब बिहार सरकार के मंत्रियों पर भी दिखने लगा है। बिहार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने काम करने के अंदाज में बड़ा बदलाव किया है और अब वह मंत्रालय जाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मंत्री नीतीश मिश्रा ने क्यों बदला अपना अंदाज
नीतीश मिश्रा ने प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर अपने काफिले को छोटा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब एक गाड़ी से काम हो सकता है तो अतिरिक्त वाहनों की जरूरत नहीं है। उनके साथ अब कोई लंबा कारकेड नहीं चलता है। इस फैसले को सादगी, ईंधन की बचत और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की है और अन्य अधिकारियों से भी ऐसा करने को कहा है। इसी कड़ी में 13 मई 2026 को बिहार कैबिनेट ने ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026’ को मंजूरी दी। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक नए वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक ले जाना है।
| श्रेणी |
अनुदान राशि (सब्सिडी) |
| महिलाएं (चारपहिया) |
1 लाख रुपये |
| महिलाएं (दोपहिया) |
12,000 रुपये |
| सामान्य वर्ग (दोपहिया) |
10,000 रुपये |
| SC/ST वर्ग (दोपहिया) |
12,000 रुपये |
| सामान्य वर्ग (तिपहिया मालवाहक) |
50,000 रुपये |
| SC/ST वर्ग (तिपहिया मालवाहक) |
60,000 रुपये |
इसके अलावा बिहार में रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सरकार अब मॉल, होटल और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रोत्साहन भी देगी ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में आसानी हो।
अन्य राज्यों में भी दिखा असर
सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिलों में कटौती की है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा ने भी सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के मुख्य लाभ क्या हैं?
इस नीति के तहत महिलाओं को चारपहिया पर 1 लाख और दोपहिया पर 12,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईंधन बचाने के लिए क्या सुझाव दिए हैं?
मुख्यमंत्री ने सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की सलाह दी है।