Bihar में लाइब्रेरियन और सहायक प्राध्यापकों की होगी बड़ी बहाली, हजारों पदों पर नियुक्ति की तैयारी

Bihar : बिहार के सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में लाइब्रेरियन और सहायक प्राध्यापकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इन पदों पर जल्द नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

लाइब्रेरियन भर्ती की बात करें तो सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 6,500 पदों पर बहाली होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए भर्ती योजना के मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है, हालांकि कुछ रिपोर्टों में कुल पदों की संख्या 9,000 तक बताई गई है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है, जिसमें 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अन्य पदों के लिए आवेदन 28 अगस्त से शुरू हो सकते हैं। इस भर्ती के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी होगा।

वहीं, सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। कुल 9,532 पदों पर भर्ती की संभावना है, जिसमें 211 नए डिग्री कॉलेजों के 2,532 पद भी शामिल हैं। इसकी आधिकारिक अधिसूचना सितंबर 2026 के आसपास आने की उम्मीद है और आवेदन प्रक्रिया महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। इस बार चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, अब 175 अंकों की लिखित परीक्षा और 25 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर कुल 200 अंकों से चयन होगा।

विवरण	सहायक प्राध्यापक भर्ती	लाइब्रेरियन भर्ती
संभावित पद	9,532 पद	6,500 से 9,000 पद
योग्यता	मास्टर डिग्री (55%) और NET	B.Lib.I.Sc और कंप्यूटर सर्टिफिकेट
आयु सीमा	21 से 43 वर्ष (1 अगस्त 2026 तक)	नियमानुसार
चयन प्रक्रिया	लिखित परीक्षा और इंटरव्यू	लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
संभावित तिथि	सितंबर 2026	अगस्त 2026

सहायक प्राध्यापक भर्ती को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। पीएचडी धारक और शोधार्थी संघ ने अधिकतम आयु सीमा को 55 वर्ष से घटाकर 43 वर्ष करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे अतिथि शिक्षकों के हितों पर असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारी अब संविदा के बजाय स्थायी नियुक्ति और यूजीसी के मानकों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।