Bihar में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले, अब घर बैठे होगा रजिस्ट्रेशन और 10 दिन में मिलेगी रिपोर्ट

Bihar: बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। अब बुजुर्गों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और जमीन खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सीओ रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इन नए नियमों का मकसद आम जनता को दफ्तरों की भागदौड़ से मुक्ति दिलाना और सिस्टम में पारदर्शिता लाना है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय से ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 75 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की सुविधा शुरू की गई है। अब रजिस्ट्री की टीम खुद बुजुर्गों के घर जाकर कागजी कार्रवाई पूरी करेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जमीन विवादों और फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए अब 10 दिन वाली नई व्यवस्था लागू की गई है। अब जमीन खरीदने से पहले खरीदार को उसकी कानूनी स्थिति की गारंटी मिलेगी। संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी (CO) या राजस्व अधिकारी को 10 दिनों के भीतर जमीन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी। उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने इस व्यवस्था को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि एक ही जमीन को दो बार बेचने जैसे मामलों पर लगाम लग सके।

राज्य में 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था भी लागू होने जा रही है। इसमें ई-फाइलिंग, ई-साइन और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी डिजिटल प्रक्रियाएं शामिल होंगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डीड का पीडीएफ लिंक सीधे आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में GIS तकनीक का इस्तेमाल होगा जिससे जमीन की लोकेशन का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकेगा।

सुविधा/बदलाव	मुख्य विवरण
बुजुर्गों के लिए सुविधा	75 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए घर पर रजिस्ट्री
सीओ रिपोर्ट	10 दिनों के भीतर ऑनलाइन रिपोर्ट उपलब्ध होगी
पेपरलेस रजिस्ट्री	15 जुलाई 2026 से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी
डिजिटल साक्ष्य	राजस्व न्यायालयों में केवल ऑनलाइन दस्तावेज मान्य
जमाबंदी अपडेट	मृत रैयतों की जमाबंदी सरकार खुद अपडेट करेगी
तकनीक का उपयोग	लोकेशन सत्यापन के लिए GIS तकनीक का इस्तेमाल