Bihar में जमीन रजिस्ट्री से पहले मिलेगी पूरी जानकारी, सम्राट सरकार लागू करने जा रही है नया सिस्टम

Bihar: बिहार में अब जमीन खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार मई 2026 तक एक नया सिस्टम लागू करेगी। इस व्यवस्था के बाद खरीदारों को रजिस्ट्री से पहले जमीन की पूरी और आधिकारिक जानकारी मिल सकेगी, जिससे जमीन विवाद और फ्रॉड में कमी आएगी।

रजिस्ट्री के लिए क्या-क्या जानकारी देनी होगी

नए नियमों के मुताबिक, खरीदार और बेचने वाले दोनों को e-Nibanadhan पोर्टल पर 13 तरह की जरूरी जानकारी देनी होगी। इसमें निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना संख्या, खाता संख्या, खेसरा, जमीन का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी, जमाबंदी धारक का नाम और क्रेता-विक्रेता का विवरण शामिल है। यह पूरी प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगी।

CO करेंगे जमीन की जांच और वेरिफिकेशन

पोर्टल पर आवेदन मिलने के बाद संबंधित अंचल अधिकारी (CO) सभी दस्तावेजों की गहन जांच करेंगे। CO यह पता लगाएंगे कि जमीन निजी है या सरकारी, उस पर कोई लोन तो नहीं है या कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है। इसके साथ ही जमीन की चौहद्दी का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। सरकार ने CO के लिए रिपोर्ट जमा करने की 10 दिन की समय सीमा तय की है।

देरी होने पर क्या होगा और क्या हैं फायदे

अगर CO तय समय के भीतर रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर रजिस्ट्री आगे बढ़ सकती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इस नए सिस्टम से आम लोगों को यह फायदा होगा कि वे बिना किसी डर के जमीन खरीद सकेंगे। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और सभी CO को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल यूनिट्स भी तैयार किए गए हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिहार में नया जमीन रजिस्ट्री सिस्टम कब से लागू होगा

यह सिस्टम मई 2026 तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है और आधिकारिक तौर पर यह वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा।

जमीन की जांच कौन करेगा और इसमें कितना समय लगेगा

जमीन की जांच संबंधित अंचल अधिकारी (CO) करेंगे। सरकार ने जांच पूरी कर प्रमाणित रिपोर्ट जमा करने के लिए CO को अधिकतम 10 दिन का समय दिया है।