Bihar में जमीन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया होगी आसान, अब कर्मचारी खुद घर आकर कराएंगे जमाबंदी

Bihar: बिहार में जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने मृत जमीन मालिकों के उत्तराधिकारियों के लिए जमाबंदी (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। अब राजस्व कर्मचारी खुद गांव जाएंगे और घर-घर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने 6 जुलाई, 2026 को इस बड़ी पहल की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अक्सर जमीन मालिकों की मौत के बाद उनके नाम पर जमाबंदी लंबित रहती है, जिससे परिवार में विवाद बढ़ते हैं और लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इस समस्या को खत्म करने के लिए अब कर्मचारी स्वतः संज्ञान लेकर नामांतरण की कार्रवाई शुरू करेंगे।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पूरी प्रक्रिया ‘बिहारभूमि’ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पूरी की जाएगी। अगर जमीन के बंटवारे के कागजात नहीं भी हैं, तब भी केवल उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मुख्य नियम और जिम्मेदारी	विवरण
कर्मचारियों का लक्ष्य	हर महीने कम से कम 5 मृत जमाबंदी धारकों का अपडेट करना अनिवार्य
निगरानी अधिकारी	अंचल अधिकारी (CO), ADM और DCLR करेंगे साप्ताहिक और मासिक समीक्षा
पहचान का आधार	जन्म-मृत्यु पंजीकरण, चौकीदारी रिपोर्ट और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सूचना
समय सीमा	यह अभियान तब तक चलेगा जब तक संबंधित मौजा के सभी मामले निपट नहीं जाते
लापरवाही पर एक्शन	लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी

इस नई व्यवस्था से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें अब आवेदन जमा करने या बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी खुद गांव के दौरे करेंगे और जरूरी जांच के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज जुटाएंगे। सरकार का मकसद इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है।