Bihar: बिहार में जमीन विवादों को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के साथ बैठक की और जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए स्पेशल ड्
Bihar: बिहार में जमीन विवादों को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के साथ बैठक की और जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने का फरमान जारी किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सर्वे के काम में किसी भी तरह की सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्पेशल ड्राइव और समय-सीमा क्या है
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे के जो काम रुके हुए हैं, उन्हें समय पर पूरा किया जाए। ई-मापी, जमाबंदी सुधार और दाखिल-खारिज से जुड़े लंबित आवेदनों को 30 मई तक निपटाने का आदेश दिया गया है। वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने अधिकारियों को 30 जून तक इन कामों को पूरा करने का लक्ष्य दिया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अमीन और कानूनगो की तैनाती भी की जाएगी।
जमीन सर्वे की नई प्रक्रिया और नियम
अब जमीन मापी की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। पारदर्शिता के लिए पोर्टल पर जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करना जरूरी होगा। सर्वे के काम में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए जिला बंदोबस्त कार्यालयों में AI सेल बनाए गए हैं। पहले यह काम दिसंबर 2026 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसकी समय-सीमा दिसंबर 2027 तक बढ़ा दी गई है।
अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) अब सीधे प्रखंड कार्यालयों, अंचल कार्यालयों और पुलिस थानों की निगरानी कर रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पहले ही घोषणा की थी कि बिना विवाद वाली जमीन की मापी 7 दिनों में और विवादित जमीन की मापी 11 दिनों में पूरी होगी। मापी की रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर पोर्टल पर डालना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि रिकॉर्ड अपडेट होने से जमीन के झगड़े और उनसे होने वाली हिंसा में कमी आएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में जमीन सर्वे का काम कब तक पूरा होगा
शुरुआत में यह लक्ष्य दिसंबर 2026 था, लेकिन जमीनी समस्याओं को देखते हुए अब इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
क्या जमीन मापी के लिए अब भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
नहीं, अब जमीन मापी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और विभाग द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।