Bihar में जमाबंदी सुधार अब बिल्कुल मुफ्त, सरकार ने जारी किया नया आदेश; साइबर कैफे भेजने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई

Bihar: बिहार सरकार ने जमीन के कागजातों में सुधार कराने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब जमाबंदी सुधार के लिए आवेदकों को RTPS काउंटर पर कोई पैसा नहीं देना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं।

सरकार ने साफ किया है कि जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त रहेगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए निजी साइबर कैफे भेजता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और भ्रष्टाचार को रोकना है।

जमाबंदी में सुधार के लिए लोग तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। पहला तरीका RTPS काउंटर है, जहां कर्मचारी खुद आवेदन की ऑनलाइन एंट्री मुफ्त में करेंगे। दूसरा तरीका बिहार भूमि पोर्टल का ‘परिमार्जन प्लस’ (Parimarjan Plus) सेक्शन है, जिसके जरिए लोग खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित अंचल कार्यालय (Circle Office) में जाकर भी आवेदन दिया जा सकता है।

इस सुविधा के तहत जमाबंदी में नाम की गलती, खाता या खेसरा संख्या की त्रुटि और अन्य विवरणों को ठीक किया जा सकेगा। साथ ही, जो जमाबंदी अब तक ऑनलाइन दर्ज नहीं हुई हैं, उनका पंजीकरण भी कराया जा सकता है। यह व्यवस्था खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें पहले साइबर कैफे में पैसे खर्च करने पड़ते थे। अंचल अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया है।