Bihar: बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 67वीं बैठक में 20 नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसमें डालमिया और अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियों का निवेश श
Bihar: बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 67वीं बैठक में 20 नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसमें डालमिया और अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियों का निवेश शामिल है, जिससे राज्य के कई जिलों में फैक्ट्रियां लगेंगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके खुलेंगे।
किन जिलों में लगेंगे सीमेंट प्लांट और कितना होगा निवेश
मुजफ्फरपुर के महवल औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कॉन्क्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड 1114.94 करोड़ रुपये के निवेश से सीमेंट प्लांट लगाएगी। इसी क्षेत्र में डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड भी 573.15 करोड़ रुपये की लागत से अपनी इकाई स्थापित करेगी। वहीं, किशनगंज में डालमिया सीमेंट (नॉर्थ ईस्ट) लिमिटेड 573.76 करोड़ रुपये के निवेश से प्लांट लगाएगी। कुल मिलाकर 16 परियोजनाओं को स्टेज-1 क्लीयरेंस मिली है, जिनमें कुल निवेश 2484.06 करोड़ रुपये होगा।
BIADA की नई भूमि नीति और रोजगार के अवसर
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) ने 11 मई 2026 को नई भूमि आवंटन नीति लागू की है। अब जमीन का आवंटन ऑनलाइन और ई-नीलामी के जरिए होगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसके अलावा, गया के डोभी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनियां आएंगी, जिससे करीब एक लाख युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है।
डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विस्तार
राज्य सरकार ने वैशाली जिले में 100 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पटना के बिहटा में एक बड़ा डेयरी प्लांट लगेगा, जिसकी क्षमता 84 हजार लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्करण करने की होगी। इन फैसिलियों से बिहार के किसानों और डेयरी कारोबारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार के किन जिलों में नए सीमेंट प्लांट लग रहे हैं?
मुजफ्फरपुर के महवल औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा और डालमिया सीमेंट की इकाइयां लगेंगी, जबकि किशनगंज में डालमिया सीमेंट की नई इकाई स्थापित की जाएगी।
BIADA की नई भूमि नीति 2026 में क्या खास है?
नई नीति के तहत जमीन का आवंटन ऑनलाइन और ई-नीलामी के जरिए होगा। स्टार्टअप्स को ईएमडी में छूट दी गई है और लीज अवधि 30 से 90 वर्ष तक तय की गई है।