Bihar: बिहार सरकार ने बेतिया राज की हजारों एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नियमावली 2026R
Bihar: बिहार सरकार ने बेतिया राज की हजारों एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में फैली करीब 24,000 एकड़ जमीन पर सरकार का पूरा मालिकाना हक होगा और अवैध कब्जा करने वालों को हटाया जाएगा।
बेतिया राज की जमीन पर अब किसका होगा अधिकार?
सरकार ने ‘बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026’ तैयार की है। इसके तहत उन लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा जो 1 जनवरी 1986 से पहले से वहां बसे हुए हैं। लेकिन इस तारीख के बाद जिसने भी जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें पब्लिक लैंड लॉ के तहत हटाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Vijay Kumar Sinha ने साफ किया है कि सभी संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए सरकार के नियंत्रण में लाया जाएगा।
UP में स्थित संपत्तियों और वाराणसी हेलीपोर्ट का क्या होगा?
बिहार के बाहर, खासकर उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्तियों के लिए अलग से ‘Rules for Disposal of Property of Bettiah Raj, 2026’ बनाए गए हैं। वाराणसी में बेतिया राज की 3.159 हेक्टेयर जमीन पर UP Tourism Department को हेलीपोर्ट बनाने की अनुमति मिल गई है, हालांकि इस जमीन का मालिकाना हक बिहार के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा। इन संपत्तियों के दावों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए बिहार राजस्व बोर्ड के सचिव को स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है।
इस जमीन का इस्तेमाल किन कामों के लिए होगा?
सरकार का मकसद इन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराकर जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। इस जमीन पर अस्पताल, स्कूल और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे (infrastructure) बनाने की योजना है। इसके लिए कई प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को उन लोगों की राशि तय करने का काम सौंपा गया है जो वहां जमीन के मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बेतिया राज की जमीन पर मालिकाना हक किसे मिलेगा?
जो लोग 1 जनवरी 1986 से पहले से इस जमीन पर काबिज हैं, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके बाद कब्जा करने वालों को हटाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में स्थित बेतिया राज की जमीन का क्या होगा?
UP की संपत्तियों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। वाराणसी की जमीन पर हेलीपोर्ट बनेगा, लेकिन मालिकाना हक बिहार सरकार के पास ही रहेगा।