Bihar में अपराध रोकने के लिए सरकार बनाएगी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीड़ितों को जल्द मिलेगा न्याय

Bihar: राज्य में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार जल्द ही राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी ताकि आपराधिक मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके और पीड़ितों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4 जुलाई 2026 को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इन अदालतों का मुख्य मकसद अपराध पर प्रभावी नियंत्रण पाना और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है। इससे गंभीर मामलों की जांच और सुनवाई जल्दी होगी, जिससे सालों से लंबित पड़े केसों का निपटारा हो सकेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जब अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी तो उनमें कानून का डर बढ़ेगा और आम लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था पर और मजबूत होगा।

यह घोषणा नए आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में की गई। बताया गया है कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म, पॉक्सो (POCSO) और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

एक पुरानी जानकारी के अनुसार, इन 100 अदालतों में से 79 कोर्ट विशेष रूप से शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के मामलों को निपटाने के लिए काम करेंगे। हालांकि, इन कोर्ट की सटीक लोकेशन और इन्हें शुरू करने की समय-सीमा के बारे में विस्तृत आधिकारिक आदेश आना अभी बाकी है।