Bihar में भूमिहीन सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता से मिलेगी जमीन, विवाद सुलझाने के लिए तैनात होंगे नोडल अधिकारी

Bihar: राज्य के सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि जिन सरकारी स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जमीन मुहैया कराई जाएगी।

मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने सोमवार को बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़ी जमीन की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के भूमि विवादों को जल्द खत्म करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस कदम से उन स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी जो जमीन न होने के कारण विस्तार या निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे थे।

इस पूरी प्रक्रिया में बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई मिल सके।