Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिहार सरकार ने ईंधन बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने काफिले का आकार घटा दिया है और अब वह सचिवालय आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल
Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिहार सरकार ने ईंधन बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने काफिले का आकार घटा दिया है और अब वह सचिवालय आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पहल का मकसद राज्य में ईंधन की खपत कम करना और पर्यावरण को बचाना है।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 में क्या खास है
बिहार कैबिनेट ने 13 मई 2026 को इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को भारी छूट और अनुदान देगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में बिकने वाले कुल नए वाहनों में 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो। इससे प्रदूषण कम होगा और हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की बचत होगी।
| श्रेणी |
वाहन का प्रकार |
अनुदान राशि |
| महिलाएं |
चारपहिया (4-Wheeler) |
₹1 लाख |
| महिलाएं |
दोपहिया (2-Wheeler) |
₹12,000 |
| सामान्य वर्ग |
दोपहिया (2-Wheeler) |
₹10,000 |
| SC/ST वर्ग |
दोपहिया (2-Wheeler) |
₹12,000 |
| सामान्य वर्ग |
मालवाहक तिपहिया (3-Wheeler) |
₹50,000 |
| SC/ST वर्ग |
मालवाहक तिपहिया (3-Wheeler) |
₹60,000 |
इसके अलावा, बिहार में रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट मिलेगी। सरकार अब शॉपिंग मॉल, होटल और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने को बढ़ावा देगी।
मंत्रियों और नेताओं ने कैसे किया समर्थन
मुख्यमंत्री के साथ-साथ बिहार के कई अन्य मंत्रियों ने भी इस मुहिम को अपनाया है। उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। मंत्री शीला मंडल, डॉ. प्रमोद कुमार और आशिक चौधरी जैसे कई नेता अब एक ही गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील की है। साथ ही, सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर महिलाओं को कितनी छूट मिलेगी?
नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर ₹1 लाख और दोपहिया वाहन खरीदने पर ₹12,000 का अनुदान दिया जाएगा।
बिहार सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर क्या लक्ष्य है?
बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक राज्य में खरीदे और रजिस्टर्ड होने वाले नए वाहनों में 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो।