Bihar: बिहार सरकार राज्य के उन भूमिहीन गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी योजना लाने जा रही है जो सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। इस पहल से करीब 25 से 30 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्व एवं भूमि सुधार मं
Bihar: बिहार सरकार राज्य के उन भूमिहीन गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी योजना लाने जा रही है जो सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। इस पहल से करीब 25 से 30 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Dilip Jaiswal ने बताया कि सरकार इसके लिए जरूरी कागजी कार्रवाई और तैयारी में जुटी है ताकि पात्र लोगों को जमीन का कानूनी अधिकार दिया जा सके।
कौन से लोग होंगे इस योजना के पात्र
इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन भूमिहीन परिवारों को है जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, जो परिवार तीन पीढ़ियों से ज्यादा समय से वहां रह रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा ‘अभियान बसेरा’ और ‘मुख्यमंत्री गृहस्थ सहायता योजना’ के जरिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (EBC-I और EBC-II) के उन लोगों की मदद की जाएगी जिनके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है। अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगी, तो सरकार परिवार को कम से कम 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दे सकती है।
मालिकाना हक पाने के लिए क्या होगी प्रक्रिया
जमीन का अधिकार मिलने की प्रक्रिया पूरी तरह जांच पर आधारित होगी। सबसे पहले Circle Officers (CO) और राजस्व कर्मचारी आवेदनों की जमीनी जांच करेंगे और पात्र लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारियों (DM) के आदेश से जमीन का आवंटन किया जाएगा। कानूनी मालिकाना हक मिलने के बाद ये परिवार बैंक से लोन ले सकेंगे और उनकी जमीन पर किसी अन्य का कब्जा नहीं हो पाएगा।
जमीन रजिस्ट्री के लिए 15 मई से लागू होगा नया सिस्टम
बिहार सरकार ने जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए 15 मई 2026 से रजिस्ट्री का नया सिस्टम लागू कर दिया है। अब जमीन खरीदने वाले लोग रजिस्ट्री से पहले Circle Officer (CO) के पास जाकर जमीन के मालिकाना हक और उसकी स्थिति की जांच कर सकेंगे। इस कदम से फर्जी लेनदेन रुकेगा और सरकारी जमीन को अवैध रूप से ट्रांसफर होने से बचाया जा सकेगा, जिससे आम लोगों के बीच जमीन विवाद कम होंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सरकारी जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए कौन पात्र है?
यह योजना भूमिहीन गरीब परिवारों के लिए है, विशेषकर SC, ST और EBC वर्ग के लोग जो सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं और जिनके पास रहने का कोई दूसरा साधन नहीं है।
अगर सरकारी जमीन नहीं मिलती है तो सरकार क्या मदद करेगी?
मुख्यमंत्री गृहस्थ सहायता योजना के तहत, यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होती है, तो परिवार को न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।