Bihar में जमीन दाखिल-खारिज के नियमों में बदलाव, सरकारी जमीन की होगी अनिवार्य जांच

Bihar: राज्य में जमीन की दाखिल-खारिज (Mutation) प्रक्रिया को अब और सख्त किया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी जमीन से जुड़ी जमाबंदियों की अब अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सरकारी जमीन को निजी बताकर फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम कसी जा सके।

सरकार ने साफ किया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर सरकारी जमीन की एंट्री और सत्यापन की व्यवस्था लागू है। अब अंचल अधिकारी (Circle Officers) संदिग्ध जमाबंदियों का मिलान करेंगे। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां बिना किसी जांच के म्यूटेशन कर दिया गया था, जिससे फर्जी जमाबंदी बनने का खतरा बढ़ गया था।

बिहार सरकार ने इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस नई व्यवस्था का मुख्य मकसद सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोकना है। अब किसी भी संदिग्ध रिकॉर्ड को बिना सत्यापन के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।