Bihar में गरीब परिवारों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार खर्च करेगी 1407 करोड़ रुपये, जीविका दीदियों को मिलेगा बड़ा फायदा

Bihar: बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। सरकार इसके लिए 1407 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे लाखों परिवारों को कौशल विकास और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। इस पूरी पहल का मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना के तहत जीविका कार्यक्रम को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनिंदा जीविका दीदियों को जुलाई 2026 से 20,000 रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी। इससे पहले साल 2025 में उन्हें 10,000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है। इस खास मौके के लिए जुलाई 2026 में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है।

सरकार ने जीविका समूहों के लिए कर्ज की सीमा भी बढ़ा दी है। साल 2026-27 के लिए 16,000 करोड़ रुपये के लोन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले साल यह करीब 14,000 करोड़ रुपये था। साथ ही, 500 जीविका समूहों को 1-1 लाख रुपये का लोन भी दिया जाएगा।

ग्रामीणों को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के चंगुल से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को ‘बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड’ (जीविका निधि) की शुरुआत की। इसके शुरुआती कामकाज के लिए 105 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होगा और कम ब्याज दर पर बड़े लोन उपलब्ध कराएगा। इस काम को आसान बनाने के लिए 12,000 कम्युनिटी वर्कर्स को टैबलेट दिए जा रहे हैं ताकि पैसा सीधे जीविका दीदियों के खाते में जा सके।

मुख्य योजना/अपडेट	विवरण
कुल बजट	1407 करोड़ रुपये
लोन लक्ष्य (2026-27)	16,000 करोड़ रुपये
जीविका निधि फंड	105 करोड़ रुपये (शुरुआती)
बीमा सुरक्षा	1 करोड़ महिलाओं को 4 लाख तक का कवर
गरीबी दर में कमी	51.89% (2015-16) से घटकर 33.76% (2019-21)
बेरोजगारी दर (2024)	3% (राष्ट्रीय औसत 3.2% से कम)

बीमा के क्षेत्र में भी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। 15 अप्रैल 2026 के बाद सभी ग्राम पंचायतों में ‘बीमा सुरक्षा उत्सव’ मनाया जाएगा। इसका लक्ष्य 1 करोड़ से ज्यादा जीविका महिलाओं को बीमा के फायदों के बारे में बताना है, जिससे उन्हें कम प्रीमियम पर 4 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवर मिल सकेगा।

बिहार सरकार और जीविका ने पुलिस विभाग के साथ भी समझौता किया है, जिसके तहत पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में ‘दीदी की रसोई’ शुरू की जाएगी। वर्तमान में जीविका के जरिए 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो खेती और पशुपालन जैसे कामों से अपनी कमाई बढ़ा रही हैं।