Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब वे अपने वेतन या पेंशन के बदले अग्रिम राशि (Advance Amount) ले सकेंगे। इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने 6 मई 2026 को मं
Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब वे अपने वेतन या पेंशन के बदले अग्रिम राशि (Advance Amount) ले सकेंगे। इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने 6 मई 2026 को मंजूरी दी थी और 8 मई 2026 को इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
अग्रिम राशि की दो श्रेणियां और नियम क्या हैं?
सरकार ने इस सुविधा को दो हिस्सों में बांटा है ताकि जरूरत के हिसाब से कर्मचारी राशि ले सकें। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और इसमें सरकार केवल गारंटर की भूमिका निभाएगी।
| श्रेणी |
समय सीमा |
खास नियम |
| अल्पावधि (Short term) |
60 दिनों तक |
एक माह के वेतन के बराबर राशि, समय पर वापसी पर कोई ब्याज नहीं |
| दीर्घावधि (Long term) |
2 से 60 महीने तक |
लंबी अवधि के लिए उपलब्ध सुविधा |
इस योजना का वित्तीय मॉडल और पात्रता क्या है?
यह पूरी व्यवस्था ‘शून्य लागत और शून्य देयता’ मॉडल पर काम करेगी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सारा रिस्क बैंकों या वित्तीय संस्थानों का होगा जो यह लोन देंगे। बिहार सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी इसके पात्र हैं। कुछ जानकारी के अनुसार कर्मचारी अपनी सैलरी का 30 गुना तक ऋण भी ले सकते हैं, लेकिन ब्याज मुक्त लाभ मुख्य रूप से अल्पावधि अग्रिमों पर ही मिलेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ब्याज मुक्त अग्रिम राशि के लिए क्या शर्त है?
अल्पावधि श्रेणी में यदि कर्मचारी या पेंशनभोगी ली गई राशि को उसी महीने या अगले महीने के वेतन-पेंशन से वापस कर देते हैं, तो उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा।
इस सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी?
बिहार सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रखा है, जिससे कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और काम तेजी से होगा।